Blog Details

 प्रलंबित खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज; महाराष्ट्र सरकारला दिला इशारा

राज्यातील प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि खटले निकाली काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभाव याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, प्रलंबित खटल्यांमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत असून ही बाब गंभीर आहे. खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी प्रभावी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये फौजदारी तसेच दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारने प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, तसेच भविष्यातील नियोजन काय आहे, याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर राज्यातील न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. खटल्यांचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.