Blog Details

भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत पीयूष गोयल यांचे मोठे विधान; भारताच्या हिताशी तडजोड नाही

 भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत (Bilateral Trade Agreement) महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारताला स्पर्धात्मक टॅरिफचा (आयात शुल्क) फायदा मिळाल्याशिवाय अमेरिका-भारत व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली जाणार नाही. देशाच्या आर्थिक हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याची भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली.

लंडनमध्ये आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम – यूके वीक २०२६ या कार्यक्रमात बोलताना गोयल म्हणाले की, भारत कोणताही व्यापार करार घाईघाईने करणार नाही. प्रत्येक करार हा देशातील उद्योग, निर्यातदार, शेतकरी आणि उत्पादकांच्या हिताचा असला पाहिजे. भारताच्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक स्थान मिळणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धा चीन, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, बांगलादेश आणि इतर आशियाई देशांशी आहे. त्यामुळे अमेरिकेने या देशांच्या तुलनेत भारताला अधिक अनुकूल टॅरिफ सवलती दिल्यासच भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत फायदा मिळेल. अन्यथा व्यापार कराराचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांनी बहुतांश मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली असली, तरी काही संवेदनशील विषयांवर अद्याप चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे करार अंतिम टप्प्यात असला तरी त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

या व्यापार करारामुळे भारतातील वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादने, रत्न-आभूषण, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्यास निर्यात वाढेल, परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीलाही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, भारत कोणत्याही दबावाखाली व्यापार करार करणार नाही. देशाच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण, भारतीय उद्योगांना स्पर्धात्मक लाभ आणि दोन्ही देशांसाठी समान लाभदायक अटी निश्चित झाल्यानंतरच अमेरिका-भारत व्यापार करारावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.