Blog Details

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नवे वादळ; डिजिटल कर आणि आयात शुल्कावरून जागतिक पातळीवर तणाव वाढला

आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात डिजिटल कर (Digital Tax) आणि आयात शुल्क (Import Duty) यावरून पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींना सुरुवात झाली असून जागतिक पातळीवर व्यापार तणाव वाढताना दिसत आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये कर धोरणांवरून मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत.

अनेक देशांनी डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर अतिरिक्त कर लावण्याची मागणी पुढे रेटली आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला संरक्षण मिळावे आणि महसूल वाढावा या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात असले तरी, काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

दुसरीकडे, आयात शुल्क वाढवणे आणि काही वस्तूंवर नवीन शुल्क संरचना लागू करण्याच्या हालचालींमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, ऊर्जा आणि कच्चा माल या क्षेत्रांमध्ये खर्च वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

जागतिक व्यापार संघटनांच्या (WTO) पातळीवर या विषयावर चर्चा सुरू असून सर्व देशांना समान कर धोरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही.

भारतासह अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था डिजिटल कर धोरणातून अधिक महसूल मिळवण्यावर भर देत आहेत, तर काही विकसित देश हे धोरण आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा करत आहेत.

आयात शुल्कातील बदलांचा थेट परिणाम ग्राहक बाजारावर होऊ शकतो. अनेक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून महागाईवरही दबाव येऊ शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

दरम्यान, सरकारे आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करत असल्याने जागतिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत या मुद्द्यावर अधिक चर्चा आणि करार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या प्रभावामुळे कर प्रणालीत मोठे बदल अपरिहार्य झाले असून, त्यातूनच या नव्या वादांना सुरुवात झाली आहे.